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    वैवाहिक विवाद में POCSO के कथित दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती

    दिल्ली, 26 सितंबर 2026:सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक और बच्चे की कस्टडी से जुड़े विवादों में POCSO कानून के संभावित दुरुपयोग को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

    24 सितंबर 2026 को जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने वाले POCSO कानून का इस्तेमाल वैवाहिक विवाद या कस्टडी की लड़ाई में एक-दूसरे के खिलाफ कानूनी बढ़त हासिल करने के साधन के रूप में नहीं होना चाहिए।कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ये सुरक्षा उपाय हर POCSO मामले में लागू नहीं होंगे।

    इनका इस्तेमाल उस स्थिति में होगा जब बच्चे के खिलाफ POCSO अपराध का आरोप उसके माता-पिता या उसी घर में रहने वाले किसी परिवार के सदस्य पर लगाया गया हो और बच्चे के माता-पिता के बीच किसी प्रकार का वैवाहिक विवाद चल रहा हो।

    ऐसी परिस्थितियों में पुलिस अधिकारी को शिकायत मिलने के बाद पहले यह सत्यापित करना होगा कि माता-पिता के बीच वैवाहिक विवाद मौजूद है। इसके बाद जांच अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस इकाई को जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) अथवा संबंधित व्यवस्था के माध्यम से बाल एवं किशोर मनोचिकित्सा या क्लिनिकल साइकोलॉजी के विशेषज्ञ की मदद लेकर बच्चे का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन कराना होगा।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेषज्ञ की रिपोर्ट गिरफ्तारी का अकेला आधार नहीं होगी और पुलिस अधिकारी विशेषज्ञ की राय से बंधा नहीं रहेगा। हालांकि, गिरफ्तारी का निर्णय लेते समय इस रिपोर्ट को अन्य उपलब्ध साक्ष्यों और परिस्थितियों के साथ ध्यान में रखना होगा। यदि किसी असाधारण मामले में स्पष्ट और ठोस सामग्री मौजूद हो, तो विशेषज्ञ मूल्यांकन से छूट दी जा सकती है, लेकिन इसके कारण लिखित रूप में दर्ज करने होंगे।कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल POCSO की FIR दर्ज हो जाने से आरोप स्वतः सत्य नहीं माने जा सकते। यदि मामला बच्चे की कस्टडी या अभिभावकत्व की कार्यवाही से जुड़ा है, तो संबंधित अदालत को उपलब्ध सामग्री के आधार पर स्वतंत्र रूप से यह देखना होगा कि आरोप प्रथम दृष्टया निराधार तो नहीं हैं। केवल FIR के आधार पर किसी माता-पिता के वैध कस्टडी दावे को खत्म नहीं किया जाना चाहिए।यह फैसला ‘R बनाम E एवं अन्य’ मामले में आया। यह मामला लंबे समय से चल रहे वैवाहिक और कस्टडी विवाद से जुड़ा था। मामले में पिता के खिलाफ नाबालिग बेटी से कथित यौन अपराध का POCSO मामला दर्ज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बाद में CBI ने जांच की। जांच में आरोपों को अभियोजन के लिए पर्याप्त नहीं पाया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित FIR को कार्यवाही के दुरुपयोग के रूप में देखते हुए रद्द कर दिया और बच्चे की कानूनी कस्टडी पिता के पक्ष में रखने का निर्देश दिया। बच्चे की पुनःस्थापना के लिए फैमिली कोर्ट को विशेषज्ञ समिति की सहायता लेने को कहा गया।सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात पर जोर दिया कि POCSO कानून का मूल उद्देश्य बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देना है और नए सुरक्षा उपायों का उद्देश्य इस कानून की सुरक्षा को कमजोर करना नहीं, बल्कि वैवाहिक एवं कस्टडी विवादों में इसके संभावित दुरुपयोग से होने वाले नुकसान को रोकना है।कोर्ट ने फैसले की प्रतियां सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, हाईकोर्टों तथा संबंधित पुलिस और न्यायिक संस्थानों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं।

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