आदेश में कहा गया है कि समिति अध्ययन के बाद बताएगी कि लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण की घटनाओं से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं।
महाराष्ट्र सरकार ने भी अब लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सरकार ने एक सात सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए कानूनी उपाय सुझाएगी। इस समिति का अध्यक्ष महाराष्ट्र के डीजीपी को बनाया गया है। बता दें कि कई अन्य राज्यों में भी कथित लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए राज्य सरकारों ने कदम उठाए हैं और अब इस कड़ी में महाराष्ट्र भी शामिल होने जा रहा है।
समिति में इन लोगों को किया गया शामिलमहाराष्ट्र सरकार ने जो समिति गठित की है, उसमें महाराष्ट्र के डीजीपी के अलावा महिला एवं बाल कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक विभाग, कानून और न्यायपालिका विभाग, सामाजिक न्याय विभाग और विशेष सहायता विभाग के सचिवों के साथ ही गृह विभाग के उप-सचिव भी शामिल किए गए हैं। राज्य सरकार ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि समिति अध्ययन के बाद बताएगी कि लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण की घटनाओं से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। साथ ही समिति अन्य राज्यों में इससे संबंधित कानूनों का भी अध्ययन करेगी। समिति इन्हें रोकने के प्रावधान भी सुझाएगी और इसके कानूनी पक्ष पर भी सलाह देगी। लव जिहाद टर्म का इस्तेमाल अक्सर दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं और संगठनों द्वारा किया जाता है। आरोप है कि मुस्लिम पुरुषों द्वारा हिंदू महिलाओं से शादी कर उनका इस्लाम में धर्मांतरण कराने की साजिश रची जा रही है।
